बहुजन पैगाम एन. सी. आर. दिल्ली.

    देश में एक केंद्र सरकार है, यूनियन टेरिटरीज हैं, शेष राज्य सरकारें हैं, आपने पिछली पोस्ट में पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि सरकारें देश में अंधविस्वास और पाखण्डवाद को स्थापित करके भारत की जनता को अशिक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्य रूप से बीजेपी की केंद्र सरकार व राज्य सरकारें  तथा कांग्रेस की राजस्थान सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार भी किसी सीमा तक तत्कालीन आरएसएस के गोलबलकर व सावरकर के सिद्धांतों पर काम करते हुए देश को व मुख्य रूप से 85% बहुजन समाज को अशिक्षित बनाकर गुलामी की तरफ धकेलने का काम कर रही हैं, वही दूसरी तरफ कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने जो अभी हाल में ही बनी है, देशहित में कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किये हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल से कुछ मुद्दे साझा करते हुए, जो कार्य किये हैं, आपकी सेवा में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी -अभी कर्णाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया ने अपनी सरकार के माध्यम से प्रदेशहित में जो पहला कार्य किया है, उसके तहत 11 -जून -2023 से प्रदेश की महिलाओं व सभी छात्रों के लिए सरकारी बस सेवा निशुल्क कर दी है, यह कार्य भारत में सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब ने किया है, बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भी यह सुविधा अपने देश की महिलाओं को प्रदान की है।कर्णाटक सरकार ने दूसरी योजना अन्नभाग्य के तहत 10 किलो चावल प्रत्येक बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारक परिवार के हर व्यक्ति को 1 -जुलाई -2023 से निशुल्क मिलेगा, तीसरी योजना गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह निशुल्क दी जाएगी, जिसकी शुरुआत आगामी 01 -जुलाई से एक वर्ष की औसत बिजली खपत का 200 यूनिट तक बिजली हर परिवार को मुफ्त दी जाएगी, चौथी महत्वपूर्ण योजना गृह लक्ष्मी, जिसके अंतर्गत सभी बीपीएल एवं एपीएल परिवार की महिला प्रमुख को 2000/- आगामी 15 -अगस्त से मिलेंगे, पांचवीं महत्वपूर्ण योजना युवा निधि के रूप में कर्णाटक के बेरोजगार डिग्री धारकों के लिए 3000/- प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता तथा डिप्लोमा धारकों को जो शैक्षणिक वर्ष 2022 -23 में पास हुए हैं, उन्हें 1500/- प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता मिलेगा।

    साथियों कर्नाटक सरकार की उपरोक्त सभी योजनायें समकालीन व लाभकारी तो हैं, लेकिन उपरोक्त वर्गों को व छात्र -छात्रों को रोजगार प्रदान कराये जाने पर सरकार ने अभी चुप्पी साध रखी है, हो सकता है निकट भविष्य में सरकार उसपर भी ध्यान देगी, दूसरी तरफ वही कांग्रेस की सरकारें राजस्थान व छत्तीसगढ़ में जहाँ दोनों ही मुख्यमंत्री पिछड़ी जाती के हैं, पूरी तरह अपने -अपने राज्यों में केवल और केवल ब्राह्मणों को लाभ पहुंचाने व ब्राह्मणवादी, अंधविश्वासी एवं पाखंडवादी व्यवस्था को स्थापित करने में सरकारी धन का दुरूपयोग कर रहें हैं, जैसे राजस्थान की गहलोत सरकार ने केवल ब्राह्मणों के विकास के लिए राज्य में एक ब्राह्मण वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है, इसके तहत ब्राह्मण पण्डे -पुजारियों को मासिक वेतन दिया जायेगा, जो मंदिरों में पूजा -पाठ करते हैं, तथा ब्राह्मण छात्र -छात्राओं को सरकारी खर्चे पर विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जायेगा, इस तरह पूरे राजस्थान में मनुवाद -पाखंडवाद व अंधविस्वास को पुनः मजबूती के साथ सरकारी धन का दुरूपयोग करते हुए स्थापित किया जा रहा है, बहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे राज्य में राम की 25 - 25 फ़ीट ऊँची मूर्तियां स्थापित करवा रहें हैं, तथा रामवन गमन मार्ग अथवा यात्रायें कराने हेतु सरकारी धन का दुरूपयोग कर रहें हैं, इस तरह यह दोनों पिछड़ी जाति के कांग्रेसी मुख्यमंत्री पाखंडवाद को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, जोकि दोनों ही कार्य पक्षपात पूर्ण व असंवैधानिक हैं, तथा 85% बहुजन समाज का इनके उपरोक्त कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, यदि इन्हें विकास ही करना है, तो एस सी/ एस टी/ माइनॉरिटी, ओबीसी, आदिवासी सभी का विकास करो न कि केवल उपरोक्त जाति विशेष का, तथा इस दिशा में इस समय बीजेपी को छोड़कर तेलंगाना सरकार ब्राह्मणवाद स्थापित करने में दूसरे नंबर पर काम कर रही है। एक निष्पक्ष एवं निर्भीक सामाजिक चिंतक होने के नाते मैं आर एस गौतम एडवोकेट कांग्रेस हाई कमान को यही सन्देश देने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यदि पुनः देश पर शासन करना है, तो पाखण्डवाद, अंधविस्वास और ब्राह्मणवाद को जड़ से मिटाना होगा, तथा समान रूप से जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी सिद्धांत पर काम करना होगा, तभी देश का 85% बहुजन समाज कांग्रेस कि तरफ दोबारा जाने के लिए सोच पायेगा। अंत में  मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस हाई कमान राजस्थान व छत्तीसगढ़ सरकारों पर नकेल कसे कि वह इन राज्यों में मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखण्डवाद और अंधविस्वास फ़ैलाने व स्थापित करने से बाज आयें, तथा राज्य का एक भी पैसा इन असंवैधानिक योजनाओं पर खर्च न करते हुए, उसे समान रूप से अपने -अपने प्रदेश की जनता के विकास में खर्च करें।जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, वहां का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ब्राह्मण है, जो बीजेपी के नक़्शे -कदन पर चल रहें हैं, इसका जवाव तो आज नहीं तो कल तेलंगाना की जनता ही दे देगी। 2024 का संसदीय चुनाव सर पर है, तथा 85% आवादी वाले बहुजन समाज के राजनेताओं व उनकी पार्टियों ने यदि मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलते हुए एकजुटता का परिचय दिया तो 2024 में देश की शासन -सत्ता बहुजनों के हाथ में होगी, वरना ईवीएम के रहते बीजेपी को सत्ता से हटाना बहुत मुश्किल है।अभी भी वक़्त है अपनी -अपनी ईगो त्यागकर सारे बहुजन एक हो जाओ, तथा बहुजनो की विभिन्न पार्टियों के जो अंधभक्त हैं और पूरे समाज को अपनी अशिक्षा का प्रमाण देते हुए प्रतिदिन जलील करते रहते हैं, मेरा बहुजन राजनेताओं से निवेदन है कि अपने -अपने ऐसे अंधभक्तों को कंट्रोल करें, और प्यार -मोहब्बत एवं शालीनता का परिचय देते हुए समाज के लोगों में में जायें, तभी बहुजन समाज एकजुट होकर सत्ता की तरफ प्रोत्शाहित हो सकेगा। आज इतना ही, विशेष जानकारी व सहयोगी बनने हेतु हमारे संपर्क सूत्र 9891129482 पर संपर्क करें।

धन्यवाद 
 
आपकी सेवा में आपका शुभचिंतक आर. एस. गौतम, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट/ सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया एवं नेशनल कन्वीनर ऑल इंडिया बहुजन एकता एवं समता मिशन.